Welcome to My Blog!

 -रामनाथ खनाल

उस्तै गरी बगिरहेको छ मेलम्ची खोला  । त्यस्तै गरी यांग्री र लार्के पनि । उनीहरुको बहावमा कुनै भिन्नता आएको छैन । त्यसो त सिन्धु खोला र आसपासका नदीहरुको बगाइमा पनि कुनै भिन्नता देखिँदैन । तर अवको केही वर्ष पछि तिनीहरुमा दिर्घकालिन परिवर्तन आउने छ । त्यहाँका नदीहरुमा अहिले जस्तै र त्यतीनै मात्रामा त्यसैगरी कञ्चन पानी बग्ने छैन ।

फाँटमा लहलहाएका बालीहरुले, फगटामा फस्टाएका अनाजहरुले पनि त्यसैगरी गट्टा हाल्ने छैनन् । हुनसक्छ मकवानपुर जिल्लाको कुलेखानी परियोजनाको ड्यामसाईडका बासिन्दाहरुले जस्तै आफ्नो खेतवारीमा पानी लगाउन मात्रै होइन तिर्खा लाग्दा पेटभरी पानी पिउन पनि राज्यलाई निवेदन हाल्नु पर्ने छ । आयोजना सम्पन्न भैसक्दा जती राज्यको पैसाको खोलो बग्नेछ, आयोजना पुरा भएपछि त्यहाँको नागरिकको दुर्दिन पनि त्यसै गरी सुरु नहोला भन्न सकिन्न । तथापी त्यस भेगका बासिन्दा चाँडो भन्दा चाँडो २४ वर्षे तन्नरी आयोजनालाई डोली चढाएर राजधानी पठाएको हेर्न चाहन्छन् । सिन्धु, ग्याल्थुम र तिम्वु उपत्यका आफ्नो जवानी राज्यलाई सुम्पन चाहन्छ । एउटा बाबुले आफ्नी छोरी विवाह गरेर पठाएजसरी ।

मेलम्ची आयोजना भन्दा अघि त्यस भेगमा राज्यको नजर कहिल्यै परेन । राजधानीको डाँडा पल्लोपट्टि रहेको हालको आयोजना स्थल जहिल्यै राज्यको उपेक्षामा पर्यो । आयोजना प्रभावित तिम्वु, सेर्माथान, हेलम्वुका सोझा र इमान्दार अल्पसंख्या ह्योल्मोहरुले अत्यन्त दयनीय र कष्टकर जीवन विताउन बाध्य भए । इचोक, किउल, महाकांल पाल्चोक लगायतका गाविसका बासिन्दाहरुको दुःख पनि उस्तै थियो । तालामाराङ, मेलम्ची, बाँसबारी, दुवाचौर, सिन्धुकोट, थकनी, हैवुङ, भोटेचौर, फटकसिला आदि भेगमा नागरिकहरुको दयनीय अवस्था प्रति राज्यको ध्यान कहिल्यै गएन ।

यता राजधानीमा पानी किनेर खानुपर्ने तर त्यस भेगमा स्थानीयबासीहरुको दुध नबिक्ने अवस्था थियो । त्यहाँका नागरिकहरुले यातायात, विद्युत तथा कतिपय गाविसमा खानेपानी लगायतको चरम मार व्यहोरिरहँदा त्यसतर्फ न राज्यको ध्यान पुगेको थियो न त्यस क्षेत्रको विकास गर्छु भनेर चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले नै त्यसतर्फ ध्यान पुर्याएका थिए । तर जव राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बहस चल्यो र राज्यले त्यसतर्फ सम्पूर्ण ध्यान खर्चिएर आयोजनाको थालनी गर्यो त्यसपछि त्यहाँको बासिन्दाको जीवन थोरै भए पनि माथि उठकोे छ । सडक पुर्वाधारको विकास भएको छ । आयोजनाकै लागि भएपनि राज्यले विकासका लागि बजेट छुट्याइदिइको छ । के आयोजना पछि पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले राज्यका तर्फबाट पाउने सुविधा यसैगरी पाउलान् ? या त्यसका लागि त्यहाँका बासिन्दाले राज्यसँग निरन्तर लडाइँ गर्नुपर्छ । यो नै आजको प्रमुख सवाल हो ।

सरकारले २०७१ साल बैसाख १ गते सम्ममा अहिले बगिरहेको मेलम्ची नदीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी  लैजाने छ । त्यस्तै पछिल्लो चरणमा यांग्री र लार्केबाट थप ३४ करोड लिटर पानी लैजाने योजना पनि छ सरकारको ।

मेलम्चीबाट सुन्दरीजलसम्म २६।५ किलोमिटर सुरुङ खनेर राजधानीमा पानी पठाउन लागेको यो आयोजनाले २४ हिँउद खाइसकेको छ ।  पटक- पटक रोकिँदै र सुरुहुँदै गरेको आयोजनामा हालसम्म  जम्मा ६।६७ किलोमिटर मात्र खनिएको छ । अझै १९।८३ किलोमिटर सुरुङ खन्न बाँकी छ । सिन्धु, ग्याल्थुम र तिम्वु  तथा राजधानी काठमाडौँको सुन्दरीजलबाट समेत एकैसाथ सुरुङ खन्ने काम थालिए पनि आयोजनाको गतीले निर्धारित समयमै लक्ष्य पुरा गर्न असम्भव जस्तै देखिन्छ ।

सरकारले मेलम्ची काठमाडौंसम्म ल्याउन सुरुवातमा २४ करोड ९४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात २३ अर्ब ८९ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर पछि पुनः ठेक्कापट्टा गर्दा आयोजनाको लागत २८ करोड ७४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात आजको विनिमय दरमा २७ अर्ब ५३ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यसमध्यैबाटै परियोजनाले प्रभावित गाविसलाई सामाजिक उत्थान कार्यक्रम साउकामार्फत बृद्धि र विकासमा सहयोग पुर्याएको छ । तथापी त्यस भेगमा बासिन्दाहरुले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । चरम राजनीतिक खिचातानी र दाउपेचका कारण साउकाले प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको स्थानीयबासीहरु बताउँछन् ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित परियोजनालाई पूर्णता दिएर राजधानीबासीलाई पानी खुवाउन त्यहाँका बासिन्दालाई जती हतारो छ उत्तिकै आयोजना पुरा भएपछि राज्यले उपेक्षा गर्ने भय पनि ।  अहिले आयोजनाले सुरुङ मुख्य प्रवेश मार्ग तथा प्रवेश सडक निर्माण र सुधार गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसमा स्थानीयहरुले जुनमात्रामा रोजगारी पाउनु पर्ने हो त्यो पनि समानुपातिक तवरले पाउन नसकेको स्थानीयबासीहरुको गुनासो छ । अहिले २१ वटा क्याम्प साइट भवन निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ भने संकलन भएको पानी प्रशोधन गरेर काठमाडौं पठाउनका लागि ठेक्का प्रकृया पनि अघि बढीरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा बासिन्दाहरुलाई घरजग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूति वितरणका  लागि ९० करोड रुपैयाँ  वितरण भैसकेको छ । यसले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई केही राहत मिलेता पनि त्यस क्षेत्रको दिर्घकालिन विकासका लागि राज्यले आवश्यक ध्यान दिनै पर्दछ । आयोजना सम्पन्न गर्नु मात्रै राज्यको प्रमुख दायित्व होइन । हेलम्वु भेगमा रहेका अल्पसङ्ख्यक ह्योल्मो जातिको उत्थान र विकास साथै हेलम्वु क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि राज्यले उत्तिकै चासो र चिन्ता लिनु पर्दछ ।
सुरुङ प्रवेशका लागि आयोजनाले निर्माण गरेको सडकको स्तरोन्नती र थप पुर्वाधार निर्माणका लागि पनि उत्तिकै दृष्टि पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

हेलम्बु क्षेत्र धार्मिक पर्यटनको खानी पनि हो । हिजो यस क्षेत्रमा मुस्ताङ विर्साउने स्याऊ फल्थ्यो । तर आज त्यो एकादेशको कथा भैसकेको छ । त्यसैले हेलम्वु क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि राज्यले एकीकृत विकास योजना नै बनाउनु पर्दछ ।

आयोजनाले केही विद्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्यचौकी स्थापना र शिक्षक दरबन्दीका लागि आर्थिक सहयोग जस्ता कार्य गर्दै आए पनि प्रभावित क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा विकासका काममा अहिलेसम्म अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । आयोजनासँग समन्वय र स्थानीय विकासका लागि गठित सिन्धु ह्योल्मो समिति पनि क्रियाशील छ । र पनि सवैको ध्यान आयोजना पुरा गर्ने तर्फ मात्रै देखिन्छ । यसले कतै त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले राजधानीलाई जवानी सुम्पिँदै मात्रै त छैन भन्ने संसय पनि उत्पन्न गराएको छ ।

कहिलेकाँही त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु आयोजना अवरुद्ध मात्र गर्दछन् भन्ने सवाल पनि नउठेको होइन । जव कुनै क्षेत्रका मानिसहरुले आफ्नो अचल पुँजी नै राज्यलाई बुझाउँदै छ भने स्वभाविक हिसावले उनीहरुको राज्यसँग अपेक्षा पनि हुन्छ । त्यो अपेक्षा पुरा नहुँदा आन्दोलनमा उत्रनु धेरै हदसम्म जायज कुरा हो ।  

यसरी सम्पूर्ण रुप, यौवन र जवानी सुम्पिएर राजधानीबासीको प्यास मेट्न आतुर आयोजना प्रभावित क्षेत्रको थप विकासका लागि एकीकृत योजना निर्माण गर्ने र स्थानीयबासीलाई सहयोगमा लिएर आयोजना सिघ्रातिसिघ्र सम्पन्न गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो ।
Published on http://nepalpati.com/news/3790/melamchi-water-project