Welcome to My Blog!

रामनाथ खनाल

दुई हप्ता अघि राजधानीको बसन्तपुरमा प्रवेशिका परीक्षाको तयारी गरिरहेका दुई किशोरीमाथि अपरिचत समूहले तेजाव आक्रमण गर्यो । त्यही दिन काभ्रेमा पाँच बर्षिया बालिका बलात्कृत भइन् । त्यसको दुई दिन वित्न नपाउँदै बारामा पाँच बर्षिया बालिका बलात्कृत भइन् र उनको मृत्यु भयो ।
 

तेजाव आक्रमणमा परि गम्भीर घाइते किशोरीहरू अस्पतालमा जीवन र मरणको दोसाँधमा छन् भने तेजाव आक्रमणका दोषीहरू  अझै प्रहरी फन्दामा पर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतमले घाइतेहरूले नसघाएको कारण प्रहरीले दोषी पक्राउ गर्न नसकेको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
 

समाजको आँखा अघिल्तिर दिन प्रतिदिन यस्ता विभत्स र हृदयविदारक घटना घटिरहँदा सरोकारवालाको ध्यानाकृष्ट हुन सकेको छैन । न समाजका सचेत भनिएका तह र तप्काका नागरिकहरूले यसबारेमा आवाज नै बुलन्द पारेको देखिन्छ ।
 

यसैको सेरोफेरोमा आइतबार (आजै) एक सय पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवश विश्वभर मनाइँदैछ । ‘लैङ्गिक मैत्री संविधान, महिला हिंसाको निदान’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवश नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । तर, यो दिवश मनाइहँदा मुलुकमा उल्लेखित र केही ज्वलन्त सवालहरू देखा परेका छन् । प्रशासनको उपल्लो तह देखि राज्य सत्ताको केन्द्र भाग सम्म महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय छ भनिरहँदा समाजमा भने उनीहरूको स्तर अझै अधोगती  तर्फ उन्मुख मात्रै भइरहेको छैनन् उत्तिकै असुरक्षित पनि भइरहेका छन् । 
 

राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने तहमा महिलाहरू पुगे भनिरहँदा आज महिलाहरू घर भित्रै सुरक्षित छैनन् । जतिसुकै महिला अधिकारका कुरा गरेपनि आधारभुत तहका महिलाहरूले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् । छन् भने केही सिमित तह र तप्काका पहुँचवाला महिलाहरूले मात्र ।

अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यसवर्ष महिला हिंसाका घटनामा झनै बढोत्तरी आइरहेको छ । चार वर्षे बालिका देखि ७० वर्षिया बयोबृद्धाहरू समेत बलात्कृत हुनु पर्ने भयावह अवस्था बढ्दो छ । हाडनाता करणीको डर लाग्दो घटनाहरूबाटै राज्यले महिलाहरूलाई जोगाउन सकेको छैन । यस्तै पछिल्लो समय मध्ययुगिन समयमाझैँ विभिन्न प्रलोभन देखाएर होस् या रोजगारीको बहानामा महिलाहरूलाई चीन, भारत लगायतका  विभिन्न तेश्रो मुलुकमा खुलेआम विक्रि गर्ने अवस्था पनि उत्तिकै मात्रामा बढिरहेको छ ।
 

खाडी लगायतका मुलुकमा रोजगारीमा पुगेका महिलाहरूको अवस्था झनै दयनीय बन्दैछ ।  पचास वर्ष अघि देखि समाजमा व्याप्त महिला वेचविखनको समस्या कम हुनु त कता हो कता झन् बढ्न थालेका छन् । दहैजका प्रथाका कारण जिउँदै जलाईने, बोक्सीका नाममा मानव मलमुत्र कोच्याइने, अंगभंग बनाइने, विभिन्न दुव्र्यवहार गर्ने मात्र होइन अकारणै मारिनु पर्ने दर्दनाक अवस्थामा कमी ल्याउन राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।
 

कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक यातायातका साधनमा  दुव्र्यवहार भोग्नु पर्ने मात्र होइन बाटोघाटो र बजारहरू पनि महिलाहरू असुरक्षित बन्दै गएका छन् । प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बाहनामा होस् या माया नै नगरेको झोँकमा वर्वरतापूर्वक तेजावबाट डढ्नु पर्ने,  निर्ममतापूर्वक मारिनु पर्ने श्रृङ्खलाबद्ध घटनाबाट राज्यले महिलाहरूलाई जोगाउन सकेको छैन ।
 

समाजमा यी र यस्ता घटनाका पीडकहरू कारवाहीको दायरामा आउन नसक्दा महिलाहरूले राज्यविहीनताको अनुभव गरेका छन् । कारवाहीको दायरामा आएका अपराधीहरूले यो वा त्यो वाहनामा उन्मुक्ति पाउँछन् । तर पीडितहरू भने पलपल मरेर बाँचिरहेका छन् । जीवनभर अंगभंग भएर नारकीय जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ बलात्कारका घटनामा पीडित महिलाले दसी प्रमाण जुटाउन आफैँ संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण कतिपय अपराधी कानूनी कठघरामा उभ्याइन सकेका छैनन् ।

समाजमा बलात्कारीहरू मर्द बनेर छाती फुलाएर हिडिरहँदा बलात्कृतहरु बेश्याका उपमा भिरेर सडक, गल्ली र चौबाटोमा न्यायको भिख माग्दै भौँतारिन बाध्य पारिएका छन् ।  दाइजो प्रथालाई सामाजिक अपराध घोषणा गरिएपनि दाइजो नल्याएको र भनेजती नदिएको निहुँमा मारिनु पर्ने र जल्नुपर्ने हृदयविदारक अवस्थामा कुनै कमी आएको छैन । त्यसकारण आज पनि राज्य महिला मैत्री छैन भन्दा अतिउक्ति नहोला  ।
 

महिला अधिकारका लागि स्थापित र गठित निकाय एवम् संघ/संस्थाको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा पीडित महिलाहरुले सन्तोषको सास फेर्न सकेका छैनन् । ति संस्थाहरूले न महिला अधिकारको पैरवी गर्न सकेको छन्, न समाजलाई सचेत बनाउन सकेका छन् न राज्यलाई खवरदारी नै गर्न सकेका छन् । उनीहरू केवल कागजी प्रतिवेदन र अपराधका खेस्रा तयार पारेर राज्यलाई प्रतिवेदन थमाउन र चर्का भाषणबाहेक अरू कार्यमा गौण भूमिकामा देखिएका छन् ।
 

जव पीडकलाई कडा भन्दा कडा सजायँ र पीडितलाई क्षतीपूर्ति सहितको कानूनी उपचारको व्यवस्था राज्यले गर्न सक्दैन तसर्थ हाम्रो देश महिला मैत्रि हुनै सक्दैन । यस्तै बलात्कारजन्य घटनाका दोषीलाई फासी र पीडितलाई जीवनभर भरण पोषणको व्यवस्था हुँदैन तबसम्म समाजमा दिनप्रतिदिन यस्ता बलात्कारका श्रृङ्खलामा झनै बृद्धि हुँदै जाने निश्चित छ । त्यस्तै दहैज, बोक्सी, छुवाछुत र घरेलू हिंसा लगायतका गम्भीर प्रकृतिका घटनालाई सामाजिक अपराध किटान गरी दोषीलाई कडा कानूनी कारवाहीको प्रवन्ध गरिँदैन तवसम्म यस्ता अपराध समाजमा बढी नै रहन्छन् ।
 

अर्को कुरा महिलाको बृद्धि विकासमा सघाऊ पुर्याउने भनेको आर्थिक सशक्तिकरण पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । आज थुप्रै महिलाहरू श्रीमान्को कमाईमा निर्भर हुनु परेको छ । पितृसतात्मक सोच र संकृर्णताले गर्दा उनीहरू अझै चुलो, चौको र मझेरी काटेर समाजसम्म आइपुग्न सकेका छैनन् । सीप र दक्षताको अभावले आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिन सकेका छैनन् । स–साना कुरामा पनि श्रीमान् कै मुख ताक्नु पर्ने अथवा निर्णय प्रकृयामा पनि आफूलाई सहभागि गराउन नसकेका कारणले उनीहरूको जीवन स्तर उकास्नका लागि आर्थिक सशक्तिकरणमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि राज्यले महिला मैत्री नीति निर्माणमा जोड दिनु पर्दछ । देशको बजेटमा पनि त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
 

त्यस्तै अर्को महत्वूर्ण सवाल भनेको लिङ्ग पहिचान गरी स्त्री भु्रण हत्या गर्ने कार्य पनि हो । प्रविधिगत कारणले यो कार्य आज सहरी क्षेत्रमा भयावह रुपमा बढीरहेको छ ।
 

कानूनी हिसावले बैधानीक बाटो अपनाएर आमाको अनुमतीले नै गर्भमा रहेको स्त्रीभ्रुण हत्या गर्ने प्रचलन बढेको छ । जसका कारण समाजमा महिला जन्मनै नपाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यो मानवता बिरोधी अपराध हो । त्यसैले समाजमा लिङ्ग पहिचान गरी भ्रुणहत्या गर्ने कानूनलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न अतिआवश्यक छ ।  कानूनले तोकेको अवस्थामा बाहेक लिङ्ग पहिचान गरी भ्रुण हत्या गराउने अस्पताल, स्वास्थ्य संघ/संस्थाहरूलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।
 

अतः आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवश मनाइरहँदा देशको आधा जनसंख्या ओगट्ने, सृष्टि र सभ्यताको जननी आम महिलाहरूका यस्ता गम्भीर समस्या जसले हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्र, शासन व्यवस्था र परिवर्तनको धज्जी उडाइरहेको छ त्यस्ता समस्याहरूको निराकरणका लागि सरोकारवालाको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ । मुलुक संविधान निर्माण प्रकृयामा छ । अव बन्ने संविधानलाई महिला मैत्री संविधान बनाउनका लागि समाजका सचेत तप्काको खबरदारी अत्यावश्यक छ । हरेक क्षेत्रमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि राज्यले महिला सशक्तिकरणमा जोड दिनु पर्दछ । आरक्षण मात्रै भन्दा पनि उनीहरूको सवलिकरणमा पनि समय सापेक्ष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । न की यस्तै दिवशका सन्दर्भमा केही औपचारिक कार्यक्रम गर्ने र ध्यान पुगेजस्तो देखाउने मात्रै । सरोकोरवालाको ध्यान जाओस् ।